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सरा बड़ा निर्णय कृषि क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें खरीफ 2026 से “कृषक उन्नति योजना” के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत किसानों को धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें अपनाने पर प्रति एकड़ 15,000 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, धान पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। यह लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा, जिससे कृषि व्यवस्था में पारदर्शिता और तकनीकी सुधार सुनिश्चित होगा।
तीसरे निर्णय के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चना वितरण को वित्त वर्ष 2026-27 तक जारी रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था को मंजूरी दी गई। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को नेमल (NeML) ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 0.25 प्रतिशत या उससे कम सेवा शुल्क पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही अप्रैल से जून 2026 तक तीन माह की अवधि वृद्धि को भी मंजूरी दी गई, जिससे गरीब और पात्र परिवारों को चना वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
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